काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आउँदो साउन २४ गते समाप्त हुँदै थियो, तर कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी छँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका घिसिङलाई हटाउनु गलत निर्णय भएको भन्दै सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञसम्मले विरोध जनाइरहेका छन्।
सरकारको निर्णयको कारण के?
सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको कारणबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन। यद्यपि, केही समययता ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण मागिरहेको थियो। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नचलेको र ऊर्जा क्षेत्रका केही ठूला योजनामा सरकारले देखाएको चासोबारे घिसिङको फरक धारणा रहेकोले उनी पदमुक्त भएका हुन्।
कुलमान घिसिङको प्रतिक्रिया
पदबाट हटाइएपछि कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफू कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्। “मलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएको छ। म कानुनी प्रक्रिया अपनाउनेछु,” घिसिङले सञ्चारकर्मीसँग भने।
विपक्षी दल र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया
सरकारको यो निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेष गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गलत रहेको बताएका छन्। उनले भने, “नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने व्यक्तिलाई यसरी हटाउनु आपत्तिजनक छ। आशा गरौँ, यो समाचार गलत साबित होस्।”
त्यसैगरी, सर्वसाधारणहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित देखिएका छन्। फेसबुक र ट्विटरमा #JusticeForKulman ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा रहेको छ।
अब के हुन्छ?
कुलमान घिसिङको ठाउँमा सरकार कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति छिट्टै हुने सम्भावना छ।
तर, घिसिङको बर्खास्तीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ विवाद जन्माएको छ। कानुनी लडाइँ, सर्वसाधारणको चासो र राजनीतिक बहसका कारण यो विषय केही समयसम्म चर्चामा रहने देखिन्छ।
