बागलुङ, २०८२ कात्तिक २५ —
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिपछि **नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, जैमिनी नगर समिति (बागलुङ)**ले कडा आपत्ति जनाएको छ। समितिले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता, पेशागत अधिकार र संगठन स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि शिक्षामन्त्रीको ताजा वक्तव्य र शिक्षा ऐन २०८२ को मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरूले शिक्षक सङ्गठनहरू, शिक्षक महासंघहरू र विद्यालयस्तरका शिक्षक–कर्मचारीहरूको स्वतन्त्र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।
संघले यस्तो कदमले शिक्षकहरूको मनोबल कमजोर पार्ने, शिक्षामा अस्थिरता ल्याउने र गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ।
संविधान २०७२ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मापदण्डअनुसार शिक्षकहरूले संगठन बनाउने, ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने र सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने अधिकार पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै समितिले सरकारले ती मापदण्ड विपरीत नीति ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ —
“शिक्षकहरूको संगठन स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मर्मविपरीत हुन्छ। सरकारले ती प्रावधान तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ।”
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, जैमिनी नगर समितिका अध्यक्ष केशवराज शर्मा र सचिव राम पौडेलले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा सरकारले शिक्षक सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसमा भनिएको छ —
“शिक्षकहरूको आवाज दबाएर शिक्षा सुधार सम्भव छैन। सरकार र शिक्षकबीचको सहकार्य नै शिक्षाको स्थायित्व र गुणस्तरको आधार हो।”
विज्ञप्तिमा देशभरका शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता र पेशागत अधिकारको रक्षा गर्न एकताबद्ध रहन आह्वान गरिएको छ।
साथै, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मानवअधिकारका मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्दै शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
