काठमाडौं, २२ वैशाख २०८३
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रख्यात उद्योगी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै उनलाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (३) को प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै अदालतले अनुसन्धानका लागि आरोपितलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार र औचित्य नदेखिएको ठहर गरेको छ। यसअघि सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालतले गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त हुनासाथ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई बीमा सम्बन्धी अर्कै कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पुनः नियन्त्रणमा लिएर म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो।
अदालतको यो पछिल्लो आदेशसँगै अब सीआईबीले गोल्छालाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, उनीमाथि लागेका धितोपत्र र बीमा सम्बन्धी कसुरका मुद्दाहरूमा भने प्रहरीले उनलाई बाहिरै राखेर आफ्नो अनुसन्धान जारी राख्न पाउनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सुरु भएको यो प्रकरणमा अदालतको यो निर्णयलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
