काठमाडौँ — सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिको बाटो खोल्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको हो। यसअघि परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै रहेकोमा, नयाँ व्यवस्थाले अध्यक्षसहित उपलब्ध बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने सहज वातावरण निर्माण गरिदिएको छ।
विशेष गरी संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन र राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूलाई गतिशील बनाउन यो अध्यादेश आवश्यक रहेको सरकारी पक्षको तर्क छ। परिषद्का सदस्यहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा र बैठकहरू बारम्बार स्थगित हुँदा धेरै नियुक्तिहरू रोकिँदै आएका थिए, जसलाई यो नयाँ व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यो कदमको राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा तीव्र आलोचना समेत भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मान्यतामाथिको प्रहार भन्दै विरोध जनाएका छन्। संसद्लाई छलेर ल्याइएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै कानुनविद्हरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लागिरहँदा यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालत र नागरिक समाजमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ।
