सहकारी अध्यादेश, २०८३ अन्तर्गत कर्जा (ऋण) लिई नतिर्ने सदस्यबारेको संयुक्त व्यवस्था

सहकारी अध्यादेश, २०८३ अन्तर्गत कर्जा (ऋण) लिई नतिर्ने सदस्यबारेको संयुक्त व्यवस्था
सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यत्वहरूका विरुद्ध निकासी, कानूनी प्रक्रिया र कारबाहीलाई तीव्रता दिन अध्यादेशले निम्नलिखित व्यवस्थाहरू गरेको छ:
—
१. ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुने
· अध्यादेशले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने बनाएको छ। साथै, ऋण नतिर्दाका लागि:
· सहकारीको ऋण नतिर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरिनेछ।
· परिवार भन्नाले श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दिदीबहिनी, भाइ, भाउजू, बुहारी, सासू–ससुरा आदि हुने व्यवस्थासहित परिवारको परिभाषा विस्तार गरिएको छ। यदि ऋण नतिरेमा यी सबैको सम्पत्ति र खाता नै रोक्का हुन सक्नेछ।
· सन्दर्भ कानून: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) मा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी यी व्यवस्था आएको हो। साथै, दफा (च १) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको परिभाषा पनि उल्लेख गरिएको छ।
—
२. कालोसूची (Blacklist) र ऋणका लागि अन्यत्र नपाइने व्यवस्था
· एउटा सहकारीमा ऋण नतिरे अर्को सहकारीबाट ऋण लिन पाइने छैन। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण राखी कालोसूचीमा राखिन्छ।
· कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले सहकारीको ऋण चुक्ता नगरेसम्म वा सम्बन्धित सहकारीले अनुमति नदिएसम्म अर्को सहकारीबाट ऋण लिन पाउने छैन। यसको उद्देश्य एउटा सहकारीको ऋण नतिरी अर्कोबाट लिने “भागेर जाने” प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न हो।
· सन्दर्भ कानून: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ले सरकारलाई यस्तो नियमावली ल्याउने अधिकार दिएको छ, र सरकारले सहकारी नियमावली, २०७५ मार्फत कर्जा सूचना केन्द्र को व्यवस्था गरेको छ।
—
३. समस्याग्रस्त सहकारी र अन्तिम चेतावनी (Ultimatum)
· समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको ऋणीलाई पहिले ३५ दिने सूचना दिइन्छ। पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऋणी नआएमा, १५ दिनभित्र ऋण तिर्न “अल्टिमेटम” (अन्तिम निर्देशन) दिइन्छ।
· त्यो अवधिभित्र ऋण तिर्न नसकेमा, ऋणीको एकाघर परिवारको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राखिने, लिलामी गरिने र रकम असुल गरिने व्यवस्था छ।
—
४. ऋण असुली र सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया
· सम्पत्ति जफत