बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (११) मा ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२÷०७९ मा कालो सूची सम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार निर्देशन नं. १२ (१) मा कर्जा सूचना सम्बन्धी, १२ (२) मा केन्द्रमा ऋणी सम्बन्धी विवरण पठाउनु पर्ने र १२ (३) मा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सोही आधारमा केन्द्रले कालो सूची सम्बन्धी विवरणहरु अद्यावधिक गर्दै आएको छ भने बुंदा नं. ३ (४) मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालो सूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुंदा अवउपरान्त खाता खोल्दा समेत कालो सूची सम्बन्धी सूचना लिनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कालो सूचीमा समावेश हुने अवस्थाहरु:
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा÷सुविधा लिएका ऋणीहरु वा व्यक्तिलाई देहायका कुनै एक वा सबै अवस्थामा कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(क) कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपयोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा÷सुविधामध्ये कुनै एउटा मात्र कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि यो व्यवस्था लागु हुनेछ),
(ख) कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
(ग) सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
(घ) ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा,
(ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा,
(च) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा,
(छ) ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा,
(ज) गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा (Forced Loan) को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा ।
२. कालो सूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरु
(क) नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
(ख) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा,
(ग) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारवाही चलाउँदाको अवस्था,
(घ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा ।
(ङ) खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा: कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा देहाय वमोजमको व्यवस्था गरेको छ :
(१) एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ । खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रुपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रुपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ ।
उदाहरण: जस्तै कुनै व्यक्तिले बिहीबार चेक पेश ग¥यो र सो दिन खातामा पर्याप्त रकम नभएर वा अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भयो भने सोको २ कार्यदिनपछि अथवा अर्को सोमबार मात्र पुनः चेक पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
(२) सो म्याद पश्चात् पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।
(३) खण्ड (२) बमोजिम लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
यसरी तोकिएको अवधिमा कालो सूची सम्बन्धी कार्य नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा यस विषयमा सम्बन्धित कर्मचारी अत्यन्तै चनाखो तथा जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
(४) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो भुक्तानी नहुने चेक दिएमा समेत यस खण्ड बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
(५) यस खण्ड बमोजिम कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनैपनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन ।
(च) खातावालाले आपूmले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेको कारणबाट कुनै चेकको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी जानकारी गराएको अवस्थामा समेत उक्त चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेको खण्डमा त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरी पठाउनु पर्ने
(छ) कुनै कारण चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरे÷गराएको जस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक “Qmop Payment” गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि “Qmop Payment” गरेको भएतापनि त्यस्तो चेक भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संगठित संस्थालाई समेत खण्ड (ङ) बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी कालो सूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
(ज) चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा समेत कालो सूचीमा राख्न सकिनेछ: कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जारी गरेको चेकको हस्ताक्षर नमिलेको खण्डमा बैंकले सो चेक धारकलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने छ र चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा सही हस्ताक्षर नगरेमा वा चेक परिवर्तन नगरेमा धारकले पहिलो पटक चेक पेश गरेको २ कार्यदिन पश्चात चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । “अन्य अवस्थामा भन्दा यस अवस्थामा के फरक छ भने यदि गलत हस्ताक्षर गरी चेक जारी गरेको रहेछ भने पहिलो पटकमा नै चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ र सो गर्दा पनि सही हस्ताक्षर गरी नदिएमा मात्र कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
”(झ) यो व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिक तथा विदेशी संस्था समेतलाई लागु हुनेछ ।३. कालो सूचीमा समावेश हुने पक्षहरु :कुनै वा सबै अवस्था परी कालोसूचीमा समावेश हुने देहाय बमोजिमका ऋणी÷व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था र सम्बन्धित अन्य पक्षहरुलाई समेत कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।(क) कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।(ख) प्रोप्राइटरसीप फर्मका प्रोप्राइटर । (ग) साझेदारी फर्मका साझेदारहरु । (घ) कर्जा सुविधाको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।(ङ) कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालकहरु । (च) प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका, १) सञ्चालकहर: २) पन्ध्र प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरु, तर, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर लिने उक्त प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सेयरधनीहरुकोे कुनै पनि किसिमको वित्तीय स्वार्थ भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता सेयरधनीहरुलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन३) सञ्चालक मनोनयन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाहरु । (छ) कालो सूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म/कम्पनी/संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म/कम्पनी/ संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख ।(ज) कालोसूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिनिधि अन्य कुनै गैर सरकारी फर्म/कम्पनी/ संगठित संस्थामा सञ्चालक भएमा त्यस्तो फर्म/कम्पनी/संगठित संस्था । (झ) नेपार राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरेको निर्देशन अनुसार आपसी सम्बन्ध भई एकै समूहमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।(ञ) ग्राहकलाई ग्यारेन्टी दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।(ट) ऋणीको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति स्वीकार÷सकार गर्ने व्यक्तिहरुलाई ।७) यसै गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (३) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ८) यसै गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८० मा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
