गत फागुन २० गते कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो ।
अघिल्ला बैठकहरूमा गरम बनेको तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले विधेयक पास गरेर जाने विषयमा नरम बनेको थियो । विगतमा असहमति राख्दै आएको एमाले विधेयक पारित गरेर जान तयार भए पनि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २ वटा विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समिति सभापतिसँग समय मागे । त्यसको भोलीपल्ट सत्ता परिवर्तन सँगै राजनीति परिवर्तनपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसयता त्यस समितिको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
फागुन २० गतेको बैठकमा पूर्वमन्त्री गुरुङले विधेयकका अन्य विषयमा लगभग सहमति भए पनि दुईवटा विषय द्वन्द्वकालमा घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ? र दोषीलाई विद्यमान कानुनमा रहेको सजायबाट कति प्रतिशत घटाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री लगायतसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक पास गर्नबाट पछि हटेका थिए ।
गुरुङले द्वन्द्वकालका घटनाका दोषीलाई घटी सजायको व्यवस्था गर्दा कति प्रतिशत गर्ने भनेर तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले १ दिनको समय मागेका थिए । तर भोलीपल्ट अर्थात् फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै यो विधेयकमाथि छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
विगतमा एमालेले विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वसम्मत ढंगले समितिबाट विधेयक पास गरेर जानका लागि कांग्रेस माओवादीले एमालेको साथ खोजेका थिए । तर पछि राजनीतिक समीकरण बदलेर एमाले माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बन्ने पक्का भएपछि सामान्य भाषा संशोधन गरेर विधेयक अघि बढाउन एमाले तयार भएको थियो ।
एमालेले असहमति जनाउँदै आएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाको परिभाषामा दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको अवस्थामा बाहेक अन्य हत्यालाई ‘स्वेच्छाचारी’ रूपले गरेको हत्या भन्ने विषयमा ‘नियतवश’ भन्ने अर्को शब्द थप गरेर अगाडि बढाउन सहमति जनाएको थियो । अन्य बाल सैन्य, सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने लगायतका विषयमा एमाले सहमति नजिक पुगेको थियो ।
