लघुवित्त पीडितहरुले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलन स्थगन गर्न र उनीहरुको माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
चैत १ र २ गते भएको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्यो । तर, सहमतीका ६ वटा बुँदा मध्ये बुँदा नम्बर ५ मा रहेका केहि शब्दले वित्तीय प्रणालीमाथि नै संकट ल्याउन सरकार आफै अग्रसर भएको देखिन्छ ।
सहमति पत्रको उक्त बुँदामा ‘वि.स २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एंव लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत विषयहरुलाइ सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने,’ भनिएको छ ।
तर, उक्त बुँदामा भएको घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी भन्ने शब्द किन राखियो र सरकारले यसमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्ने देखिन्छ ।
वार्ता टोलीका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट टोली संयोजक पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीले गरेको सहमति पत्रको ५ नम्बर बुँदाका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या गर्ने समेत भनिएको छ । यसले लघुवित्तबाट ऋण लिनेको साँवा ब्याज मिनाहा गराएर वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सृजना गराउन खोजेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।
